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Showing posts from March, 2021

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जनपद चमोली में गैरसैंण के समीप दिवालीखाल में घाट

  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जनपद चमोली में गैरसैंण के समीप दिवालीखाल में घाट विकासखण्ड के लोगों द्वारा सड़क चैड़ीकरण को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन के बीच घटित घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है उसका भी संज्ञान लिया जायेगा और यदि कोई निर्दोष है, तो उस पर कोई कारवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ब्लाक मुख्यालयों पर जिन पर ट्रैफिक कम है, उनको डेढ़ लेन से जोड़ने एवं अधिक ट्रैफिक वाले जनपदों को डबल लेन से जोड़ने की घोषणा पिछले माह अल्मोड़ा में की गई थी। चमोली जनपद भ्रमण के दौरान भी यह बात कही गई थी। लेकिन कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं एवं भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केदारनाथ विधायक मनोज रावत के गोपेश्वर स्थित आवास पर पहुॅचकर उनके पिताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया

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  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केदारनाथ विधायक श्री मनोज रावत के गोपेश्वर स्थित आवास पर पहुॅचकर उनके पिताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। केदारनाथ विधायक श्री मनोज रावत के पिता श्री फकीर सिंह रावत का 27 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था।

मुख्यमंत्री ने अपने अपर सचिव सुरेश चन्द्र जोशी के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने अपर सचिव श्री सुरेश चन्द्र जोशी के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के समायोजन एवं एकीकरण के लिए

   मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के विभिन्न बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के समायोजन एवं एकीकरण के लिए जनपद ऊधमसिंह नगर की तर्ज पर अध्ययन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु डॉ. नीरज खैरवाल, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने के निर्देश दिये हैं। समिति में निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा सदस्य सचिव तथा समस्त जिलाधिकारी सदस्य होंगे।  समिति प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी।