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  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में प्रशिक्षाणाधीन सहायक अभियोजन अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अभियोजन अधिकारियों का पीड़ितों को न्याय दिलाने में अह्म योगदान रहता है। उन्होंने सहायक अभियोजन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने दायित्व के निर्वहन में अनुशासन, समयबद्धता एवं चरित्र निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए मानवीय एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित कर जनता में अपनी विशिष्ट छवि बनाएं।       उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारियों का न्यायालयों में राजकीय मामलों का सही ढंग से पैरवी करने का दायित्व रहता है जिसे उन्हें अपनी कर्तव्य परायणता के साथ पूर्ण करना चाहिए।      इस अवसर पर अभियोजन अधिकारी श्रीमती उर्वशी चौहान, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष गुप्ता, श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, श्रीमती प्रतिभा जोशी, श्रीमती अनुरिता सिंह, श्री नवीन राणा उपस्थित थे।

  मुख्यमंत्री ने की कुम्भ मेला कार्यों की समीक्षा। कुम्भ मेले में सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस एवं पी.ए.सी. जवानों की उपलब्धता के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये कुम्भ मेले के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश। साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर दिया जाय ध्यान।       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुम्भ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिये प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक स्वीकृतियों, कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन तत्परता के साथ सुनिश्चित किया जाए।        कुम्भ मेले की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर 1000 पुलिस कर्मियों तथा 20 कम्पनी पी.ए.सी. उपलब्ध कराने के लिये वार्ता करेंगे। कुम्भ मेले में यह व्यवस्था 5 से 15 अप्रैल की अवधि के लिये जरूरी होगी। मुख्यमंत्री ने को

  मुख्यमंत्री ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। विभाग को दिये अर्बन जल जीवन मिशन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश। पेयजल की शुद्धता के लिये प्रत्येक ब्लाक में एवं महाविद्यालयों में स्थापित होगी वाटर  टेस्टिंग लेब। पानी की गुणवत्ता पर दिया जाय विशेष ध्यान। प्रदेश में पानी की दिक्कत वाले क्षेत्रों को किया जाय चिन्हित, 15 मार्च तक तैयार की जाय   कार्ययोजना।             मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पेयजल की शुद्धता के लिये प्रत्येक ब्लाक एवं महाविद्यालयों में वाटर टेस्टिंग लेब की स्थापना की कार्य योजना बनायी जाए। पेयजल जन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने के कारण पेयजल की शुद्धता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी की आशंका रह सकती है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने की कार्यवाही भी 15 मार्च तक पूर्ण करने को कहा है। साथ ही गर्मियों में उन क्षेत्रों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी बनाई जाय। मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में प

देहरादून। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में राज्य संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्थ वर्कर को लगाए जाने वाले इस सप्ताह तक लगा लिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से फ्रंटलाईन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया जाना है, इससे पूर्व हेल्थ वर्कर का टीकाकरण पूर्ण कर लिया जाए। जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को सफल बनाने हेतु अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए माईक्रो प्लानिंग की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कुम्भ-2021 हेतु एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर) जारी हो गयी है। इसके अनुसार कुम्भ में लगे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का वैक्सीनेशन किया जाना है। जिसके लिए अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरिद्वार जनपद को विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी। वैक्सीनेशन का कार्य सफलतापूर्वक करने हेतु बी.डी.ओ. एवं ए.बी.डी.ओ को लगाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि फ्रंटलाईन वर्कर्स के वैक्सीनेशन हेतु उ

देहरादून। पंचायतीराज विभाग में केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 02 फरवरी, 2021 को आहूत की गयी।         बैठक की शुरूआत करते हुए श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य सचिव महोदय को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के मुख्य उद्देश्यों व मुख्य कार्यों पर पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि इस अभियान के मुख्य उद्देश्यों में पंचायतीराज संस्थाओं का क्षमता विकास, पंचायतों की आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय, पंचायतीराज संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाऐं बढ़ाना, प्रशिक्षणों हेतु प्रसार केन्द्रों व संसाधन केन्द्रों का प्रबंधन एवं उन्नयन सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्यों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियां व कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल व कार्ययोजना तैयार करना, पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु नये श्रोतों को ज्ञात करना,  एक्सपोजर विजिट का आयोजन, पंचायत रिसोर्स सेंटरों की स्थापना, पंचायतों में लागू ई-ग्राम

देहरादून। यूजेवीएन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 123.01 करोड रुपए का किया गया लाभ अर्जित। निगम द्वारा 5088.88 मिलियन यूनिट का उच्चतम विद्युत उत्पादन जो ई-फ्लो समाहित करते हुये सर्वोच्च उत्पादन है। अभी तक की रू. 923.43 करोड़ की की गई सर्वोच्च ऊर्जा बिक्री।       मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सचिवालय में सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड श्रीमती राधिका झा एवं प्रबन्ध निदेशक श्री संदीप सिंघल द्वारा राज्य सरकार की अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में रूप में रु 40.01 (चालीस करोड एक लाख रूपए) का चेक भेंट किया गया।        मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल द्वारा प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूजेवीएनएल भविष्य में भी अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगा। मुख्यमंत्री ने निगम के कार्मिकों की मेहनत, लगन एवं बेहतर कार्य संस्कृति की भी सराहना की।         इस अवसर पर सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने  मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि निगम द्वारा वित्त

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश के नव नियुक्त उद्यान निदेशक डा.एच.एस. बवेजा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री बवेजा को शुभकामनायें देते हुए उम्मीद जतायी कि उत्तराखण्ड के औद्यानिकी के विकास में डॉ. बवेजा के अनुभवों का लाभ मिलेगा। डॉ. एच.एस बवेजा इससे पूर्व वाई एस परमार यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में प्रिसिंपल साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत थे।

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद में नामित उपाध्यक्ष श्री घनानंद का कार्यकाल दो साल के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने परिषद का गठन करते हुए उनका कार्यकाल 8 नवंबर, 2023 तक बढ़ाने पर सहमति देते हुए परिषद की संचालन के लिए नियमावली में इसका प्राविधान को मंजूरी दी है। परिषद के उपाध्यक्ष का दो वर्षीय कार्यकाल 29 दिसंबर, 20 को पूरा गया था।   डोईवाला के कालूसिद्ध मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण होगा      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कालू सिद्ध मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण करने के लिए 48.05 लाख की वित्तीय सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।        विधानसभा रुड़की में मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बीएम-एसडीबीसी द्वारा सड़क निर्माण व जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए 1.28 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में यह कार्य किया जाएगा।       मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत रुड़की-लाठरदेवा-झबरेड़ा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 3.76 क

चमोली ।गोविंदघाट से फूलों की घाटी के लिए पहुचा , इस समय फूलों की घाटी मे आवाजाही  बंद हैयहा पर बर्फ की मोटी चादर है ,3 फीट से अधिक बर्फ जमी है, क्योंकि फूलों की घाटी में बर्फ के साथ इस समय वन्य जीवोंकी आवाजाही बढ़ जाती है वही वन्य जिव तश्करों की भी यहाँ सम्भवना होती है जिस कारण वन बिभाग द्वारा भारी बर्फ के बावजूद यहाँ ट्रेप कैमरे और गस्ती दल द्वारा नजर रखी जाती है, भारी बर्फबारी के चलते घाटी में 4 जगह बर्फ के 50 से 60 फिट ऊँचे हिमखण्ड जमे है, जिसके चलते टीम को आवाजाही में भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा, और टीम ने द्वारीपुल, बामणधौंण, वॉच टावर और मेरी के कब्र तक ग्लेशियर देखे गए हैं और जिसके चलते गश्ती टीम को भारी दिक्कते हुई, घाटी में वन्य जीवों और तस्करों पर 8 ट्रेप कैमरे से नजर रखी जा रही, विश्व धरोहर फूलों की घाटी में 8 ट्रेप कैमरे से वन्य जीवों तथा तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है,और इनकी चिप निकालकर इसमें वन्य जीवों की गतिविधि नोट किया जा रहा है।कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ समय से फूलों की घाटी में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगी थी। अब पर्य

गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र के आईसीयू का लोकार्पण कोविड-19 में तैनात डॉक्टरों एवं  कोविड  वार्ड में तैनात कार्मिकों को 11-11 हजार रूपये की  सम्मान राशि दी जायेगी- मुख्यमंत्री      मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया । इन आपातकालीन एम्बुलेंसस का क्रय विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के माध्यम से किया गया है। उन्होंने गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रमाणपत्र और कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों एवं अन्य कार्मिकों को 11-11 हजार रूपए की धनराशि सम्मान स्वरूप देने की घोषणा की।       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है। आपातकालीन सेवा में 132 नई एम्बुलेंस के सम्मिलित होने से मरीजों को स्वास

        15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोड़ रूपए की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे  उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य को प्रधानमन्त्री जी और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है। आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बङी राशि मिलने से सङक से वंचित रह गये गांवों को सङको से जोङा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।         गौरतलब है कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोकरोड़ रूपए की संस्तुति की गई है। इसमें 47,234 करोड़ रूपए की राशि केन्द्रीय करों में र

       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यां एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।         मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की  तीसरी यूनिट ( IRB-III  ) खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉर्डनाईजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 05 पुलिस लाईनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी लाए जाने की आवश्यकता है। ड्रग्स में अंकुश लगाते हुए जो क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं, उन क्षेत्रों में इसे फैलने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जनजागरूकता आवश्यक है।       मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र पुलिस कैडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पैट्रॉलिंग बढ़ाने हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक