कारागार विभाग में उप कारापाल पदों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने

 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा जिले में गृह विभाग के प्रस्ताव पर माउटेंन ड्राइविंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना के लिए ग्राम कटारमल की 0.150 हेक्टेयर भूमिधरों की नाप भूमि को अधिग्रहित किए जाने की सहमति प्रदान की है। चमोली जिले में पुलिस चौकी ग्वालदम में श्रेणी दो के दो आवासीय भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 13.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति देते हुए इस राशि को जारी करने पर सहमति दी है। पुलिस विभाग में अधिष्ठापित पोलनेट के उच्चीकरण और विस्तार के लिए रेडियो अधिष्ठान के मानक मद में मशीन साज सज्जा के लिए स्वीकृत 1.09 करोड़ में से 46.59 लाख की धनराशि निर्गत करने पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में संशोधित माडल प्रिजन मैनुअल, 2016 को राज्य में लागू किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। संशोधित माडल प्रिजन मैनुअल के लिए अपर सचिव गृह (कारागार), अपर सचिव न्याय व महानिरीक्षक कारागार की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति को माडल प्रिजन मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति ने मार्च तक माडल प्रिजन मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। कारागार विभाग में उप कारापाल पदों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 26 खाली पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से भर्ती कराने पर सहमति दे दी है। पहले इसका अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ चयन आयोग से जल्द भर्ती की अपेक्षा की है।